विद्यालयों की इमारतों की पुताई, बिजली कनेक्शन, स्कूल फर्नीचर और रैम्प-रेलिंग जैसी सुविधाओं का हाल तो और भी खराब था। लेकिन मार्च 2025 तक परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। अब शौचालय, पेयजल और ब्लैकबोर्ड जैसे पैरामीटर 100 प्रतिशत विद्यालयों तक पहुंच चुके हैं, वहीं कक्षाओं में टाइल्स, स्कूल फर्नीचर और किचन नवीनीकरण जैसी व्यवस्थाएं भी 90 प्रतिशत से अधिक स्कूलों में पूरी हो चुकी हैं।

इस सुधार का असर गाँवों और कस्बों तक साफ दिखाई दे रहा है। अभिभावक अब अपने बच्चों को आत्मविश्वास के साथ सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। साफ-सुथरे वातावरण और आधुनिक सुविधाओं ने न केवल बच्चों की उपस्थिति बढ़ाई है, बल्कि ड्रॉपआउट दर में भी भारी कमी दर्ज की गई है।

सीतापुर ज़िले के गोंदलामऊ ब्लॉक की ग्राम पंचायत कोरौना की प्रधान विमला देवी ने बताया कि, “अब बच्चे, खासकर छोटी-छोटी बच्चियाँ, घर पर नहीं रुकतीं। वे उत्साह के साथ रोजाना स्कूल जाती हैं, पढ़ाई करती हैं और आगे बढ़ने का सपना देखती हैं, क्योंकि अब विद्यालयों में साफ-सुथरे शौचालय और पीने के पानी की सुविधाएं मौजूद हैं।”

एजुकेटर्स मानते हैं कि इस क्रांतिकारी बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण टेक्नोलॉजी आधारित निगरानी और जवाबदेही है। हर काम को ऑनलाइन मॉनिटर किया गया और पारदर्शिता की ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि किसी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश नहीं रही। इससे कार्य की गति तेज हुई और योजनाओं का लाभ वास्तविक समय में बच्चों तक पहुंचा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प रहा है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे भी वही सुविधाएं पाएं जो किसी निजी संस्थान में उपलब्ध हैं। ऑपरेशन कायाकल्प की उपलब्धियां इस संकल्प को धरातल पर उतारने का सशक्त प्रमाण बन चुकी हैं। आज उत्तर प्रदेश का यह मॉडल देशभर में बुनियादी शिक्षा में सुधार की मिसाल बन कर उभरा है।