देहरादून, 29 मई 2025 : सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के विकासकर्ताओं के साथ मुख्य सेवक संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना से जुड़ी महिलाओं को अब सौर सखी नाम दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना और स्वरोजगार से जुड़ी अन्य योजनाओं को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए विकासखण्डों में विशेष शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। साथ ही सौर प्लांटों के रख-रखाव के लिए प्रत्येक जनपद में लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य में 250 मेगावाट का लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है और योजना के और विस्तार की दिशा में कार्य जारी हैं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा असीमित व पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना और इंटरनेशनल सोलर अलाइंस का गठन इस दिशा में ऐतिहासिक कदम हैं। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन और 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति लागू की गई है, जिसमें 2027 तक 2500 मेगावाट सौर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। रूफटॉप सोलर प्लांट्स को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सब्सिडी और पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत भी लाभार्थियों को सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 20 से 200 किलोवाट तक की परियोजनाओं पर 20 से 50 प्रतिशत तक का अनुदान, और महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा दिव्यांगजनों को अतिरिक्त 5 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में ऋण पर 4 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी तथा यूपीसीएल द्वारा 25 वर्षों के पावर परचेज एग्रीमेंट के माध्यम से बिजली खरीद की गारंटी भी दी जा रही है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, तकनीकी और सुलभ बनाने के लिए आवेदन से लेकर आवंटन तक सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तीव्र गति से अग्रसर है। आज भारत 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था बनकर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’, और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी पहलों के माध्यम से देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पलायन रोकने, स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ‘एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना और ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को पहचान और बाजार दोनों मिल रहे हैं।

संवाद के दौरान उत्तरकाशी के शैलेन्द्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना पर्वतीय क्षेत्रों के लिए बेहद लाभकारी है और इससे बंजर भूमि का उपयोग संभव हो रहा है। चमोली के विकास मोहन ने मांग की कि योजना का प्रचार विकासखण्ड स्तर तक हो ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। पौड़ी की रूपा रानी ने कहा कि महिलाओं को सौर ऊर्जा क्षेत्र में आगे लाने के लिए योजनाएं बननी चाहिए। चम्पावत के केतन भारद्वाज ने सोलर प्लांटों के रख-रखाव हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता जताई।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुन्दरम, अपर सचिव एवं निदेशक उरेडा रंजना राजगुरू, प्रबंध निदेशक यूजेवीएनएल संदीप सिंघल और प्रबंध निदेशक पिटकुल पी.सी. ध्यानी उपस्थित रहे।