की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले दशक (2014-15 से 2023-24) में इस क्षेत्र ने 57 लाख से अधिक नौकरियां दीं। रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ टॉप-5 राज्यों में शामिल हुआ है। पूरे देश में रोजगार के मामले में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 8% रही है। उत्तर प्रदेश ने विगत साढ़े 8 वर्षों में जिस तेजी से औद्योगिक विकास को रफ्तार दी है, उसकी वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों रोजगार सृजित हुए हैं। एएसआई रिपोर्ट में भी यह परिलक्षित हो रहा है।

यूपी में उद्योगों का तेजी से विस्तार-
रिपोर्ट के अनुसार कुल फैक्ट्रियों की संख्या में भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा 8.51% है, जिससे यह देशभर में चौथे स्थान पर है। तमिलनाडु (15.43%), गुजरात (12.81%), महाराष्ट्र (10.20%) के बाद उत्तर प्रदेश का स्थान औद्योगिक ढांचे की मजबूती को दर्शाता है। योगी सरकार ने देश और विदेश में जिस तरह प्रदेश में निवेश का माहौल बनाया है उसके चलते बड़ी संख्या में यहां न सिर्फ निवेश हुआ, बल्कि फैक्ट्री भी लगी हैं। योगी सरकार की नीतियों के अनुरूप पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों के साथ साथ नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी सृजन हुआ, जिसने उद्यमियों को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहित किया।

उत्पादन और जीवीए में रिकॉर्ड वृद्धि-
रिपोर्ट के अनुसार, सकल मूल्य वर्धन (GVA) में 2023-24 में 11.89% की बढ़त दर्ज हुई। इसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी 7% रही है। औद्योगिक उत्पादन में 5.80% से अधिक वृद्धि हुई। शीर्ष 5 उद्योगों में बेसिक मेटल, मोटर वाहन, केमिकल व केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स और फ़ार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं , जिनमें उत्तर प्रदेश की अहम भागीदारी रही।

योगी सरकार की नीतियों का असर-
औद्योगिक विकास के ये नतीजे इस बात की पुष्टि करते हैं कि योगी सरकार द्वारा लागू की गई औद्योगिक नीति, निवेश प्रोत्साहन और बुनियादी ढांचे के सुधार अब जमीन पर नतीजे दे रहे हैं। यूपी में डिफेंस कॉरिडोर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश ने राज्य को देश के प्रमुख औद्योगिक राज्यों की सूची में ला खड़ा किया है।विशेषज्ञ मानते हैं कि यूपी का भौगोलिक लाभ, निवेशक-अनुकूल नीतियाँ और बेहतर लॉजिस्टिक्स भविष्य में इसे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बना सकते हैं।