देहरादून, 30 मई। दूसरे विभागों को अब अगर आंगनबाड़ी कार्यकत्री से कोई काम लेना है तो उन्हें आने-जाने का किराया भत्ता और खाने का भत्ता देना होगा। शुक्रवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी संगठनों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिए।

प्रदेश के 6 आंगनबाड़ी संगठनों के साथ यह बैठक विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित की गई थी। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने कहा कि दूसरे विभागों द्वारा बताए गए काम के कारण हमारे अपने काम प्रभावित होते हैं और हमें ऐसे काम करने के लिए कोई किराया या खाना भी नहीं दिया जाता। इस पर विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से कोई विभाग अपना काम कराता है तो उन्हें टीए और डीए देना होगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग से इसकी पूर्व अनुमति भी लेनी होगी। मंत्री ने अधिकारियों को इस बारे में जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की मानदेय बढ़ाने की मांग पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विभाग के अधिकारी सभी हिमालयी राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को दिए जा रहे मानदेय का अध्ययन करें और यह सुनिश्चित करें कि उत्तराखंड में अन्य हिमालयी राज्यों के मुकाबले मानदेय तुलनात्मक रूप से ज्यादा दिया जा सके। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्री से सुपरवाइजर के 50 फ़ीसदी पदों पर पदोन्नति के जरिए की जाने वाली भर्ती को हर साल नियमित रूप से करने के निर्देश दिए।

बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकत्री संगठनों की एक शिकायत यह भी थी कि रिटायरमेंट के समय उन्हें मिलने वाला कल्याण कोष का पैसा देरी से मिलता है। इस पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के रिटायरमेंट के 2 महीने पहले ही कागजी कार्रवाई पूरी कर ली जाए जिससे भविष्य में उन्हें रिटायरमेंट के दिन ही कल्याण कोष की धनराशि दी जा सके।

कैबिनेट मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को मिलने वाला मोबाइल रिचार्ज का पिछले 1 साल का बकाया धन तुरंत जारी करने के निर्देश जारी किए हैं।

इसके अतिरिक्त बैठक में संगठनों के सामने विभाग की प्रस्तावित योजना का खाका भी रखा गया। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों और सरकार के अंशदान के जरिए उन्हें रिटायरमेंट के समय एक लाख रुपए से अधिक की धनराशि दिए जाने का व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री ने संगठनों से कहा कि अगर वह इस पर सहमति देंगे तो आगे कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में निदेशक प्रशांत आर्य, CPO मोहित चौधरी, आरती बालोदी, अंजना गुप्ता, राजीव नयन व आंगनवाड़ी कार्यकत्री मौजूद रहे I