ने दूसरा और अमेठी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।

सुबह 10 बजे जनसुनवाई, शाम 5 बजे लंबित और रात 9 बजे असंतुष्ट फीडबैक मामलों की होती है समीक्षा-
श्रावस्ती जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप श्रावस्ती में शिकायत निस्तारण को लेकर विशेष रणनीति अपनाई गई है। जिले में रोजाना सुबह 10 बजे जनसुनवाई होती है, जिसके बाद दिन भर प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। वहीं लंबित मामलों की समीक्षा शाम 5 बजे और असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त प्रकरणों की गुणवत्ता का परीक्षण रात 9 बजे किया जाता है। उन्होंने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर सभी विभागीय अधिकारियों को जनसुनवाई और शिकायत निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के स्पष्ट आदेश दिये गये हैं। इसके अलावा नोडल अधिकारियों के माध्यम से शिकायतों की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी की जा रही है, जिससे निस्तारण की पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित हो रही है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से श्रावस्ती जनसमस्याओं के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से निस्तारण में टॉप फाइव जिलों में बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अप्रैल माह की आईजीआरएस और सीएम डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पूरे प्रदेश में श्रावस्ती ने मामलों के निस्तारण में पहला स्थान प्राप्त किया है।

आईजीआरएस रैंकिंग से जिलों में आपसी प्रतिस्पर्धा का जनता को मिल रहा सीधा लाभ-
डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अप्रैल की रिपोर्ट के अनुसार श्रावस्ती ने 140 पूर्णांक के सापेक्ष 131 प्राप्तांक प्राप्त किये हैं। वहीं श्रावस्ती का जनशिकायतों के निस्तारण का रेश्यो 93.57 प्रतिशत है, जो सबसे अधिक है। इसके साथ ही आईजीआरएस की अप्रैल-25 की रिपोर्ट के अनुसार, टॉप-5 जिलों में शाहजहांपुर (92.86%) दूसरे, अमेठी (90.71%) तीसरे, बलिया और अंबेडकरनगर दोनों ने 85.71 प्रतिशत के साथ संयुक्त रूप से चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन जिलों ने न केवल शिकायतों को समय पर सुलझाया, बल्कि समाधान की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दी। वहीं छठे स्थान पर हमीरपुर, सातवें स्थान पर मैनपुरी, मऊ, हाथरस और बलरामपुर संयुक्त रूप से आठवें स्थान पर हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा निरंतर सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनशिकायतों का समाधान समयबद्ध और संतोषजनक हो। उनके निर्देशों पर न सिर्फ शिकायतों की संख्या में कमी आई है, बल्कि असंतुष्ट मामलों की दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ऑनलाइन पोर्टल और आईजीआरएस जैसे माध्यमों को प्रभावशाली ढंग से उपयोग में लाया जा रहा है। यही वजह है कि आईजीआरएस रैंकिंग एक ऐसा माध्यम बन गया है, जिससे जिलों में आपसी प्रतिस्पर्धा भी उत्पन्न हो रही है और इसका सीधा लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। योगी सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक की समस्या का समाधान समयबद्ध, संतोषजनक और पारदर्शी तरीके से हो ताकि ‘जनसुनवाई’ केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि समाधान की पहचान बने।