की निदेशक सरनीत कौर ब्रोका ने बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे, यह कदम आंगनबाड़ी तंत्र को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि महिला-बाल विकास सेवाओं को नई ऊर्जा देगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर महिला कल्याण, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य और राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतिभा शुक्ला भी उपस्थित रहेंगी।

बीते आठ वर्षों में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने हासिल की शानदार उपलब्धियां-
बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने सीएम योगी के नेतृत्व में पिछले आठ वर्षों में कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी के 6 पदों और बाल विकास परियोजना अधिकारी के 200 से अधिक पदों पर लोक सेवा आयोग के जरिए पदोन्नति पूरी की गई। 75 जनपदों में 19,424 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की भर्ती हो चुकी है, जबकि 3000 से अधिक सहायिकाओं को कार्यकत्री पद पर प्रमोशन दिया गया। मिनी आंगनबाड़ी की 22,290 कार्यकत्रियों को मुख्य में तब्दील कर उनका मानदेय 5500 से बढ़ाकर 8000 रुपये किया गया। दो साल पहले 320 मानदेय कर्मियों को नियमित सेवा में लिया गया, जो बड़ी उपलब्धि रही।

पदोन्नति और अनुकम्पा नियुक्ति में भी विभाग ने कामय किया मिसाल-
पिछले आठ साल में 182 मृतक मुख्य सेविकाओं के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति देकर कनिष्ठ सहायक और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तैनाती दी गई। 20 साल बाद मुख्य सेविकाओं (समूह ‘ग’) को समूह ‘ख’ के 197 बाल विकास परियोजना अधिकारी पदों पर पदोन्नत किया गया। इस साल 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की पारदर्शी भर्ती भी की गई, जो विभाग की मेहनत को दर्शाता है।

आठ वर्षों में 8.50 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरियां-
बीते आठ वर्षों में योगी सरकार ने प्रदेश में 8.50 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां प्रदान की हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र व एमएसएमई के जरिए 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित किए हैं। योगी सरकार ‘मिशन रोजगार’ के माध्यम से युवाओं को लगातार नए अवसर देकर प्रदेश की प्रगति को गति भी दे रही है। यह नियुक्ति पत्र वितरण विशेष रूप से महिलाओं के लिए आर्थिक स्वावलंबन और सामाजिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा।