(निराश्रित महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजन) से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 4 लाख 77 हज़ार बेटियों की शादियां करवाई गई हैं, जिसमें अनुदान राशि ₹51,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।

समाज के सबसे कमजोर वर्ग को मिल रहा सरकार की योजनाओं का लाभ-
मुख्यमंत्री ने कहा कि खाद्यान्न सुरक्षा के तहत 15 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ 86 लाख परिवारों को गैस के मुफ्त कनेक्शन और होली-दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर की सुविधा दी गई है। ‘अन्नपूर्णा भवन’ के माध्यम से गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की नई पहल शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि 9 करोड़ परिवारों के जनधन खाते खोलकर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया गया है। सामूहिक विवाह, पेंशन और अन्नपूर्णा भवन जैसी नीतियां समाज के सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन देने का माध्यम बन रही हैं।