नई दिल्ली। भारत और भूटान के बीच विकास सहयोग पर अहम वार्ता 30 जून को नई दिल्ली में संपन्न हुई। इस दौरान भारत सरकार ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2024-2029) के लिए 10,000 करोड़ रुपये का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें परियोजना से जुड़ी सहायता (पीटीए) परियोजनाएं, उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाएं (एचआईसीडीपी), आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम (ईएसपी) के लिए समर्थन और कार्यक्रम अनुदान के रूप में बजटीय सहायता शामिल होगी। भूटान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भारत की यह प्रतिबद्धता उसकी ‘पड़ोसी प्रथम’ नीति को मजबूती प्रदान करती है।
वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) तन्मय लाल ने किया, जबकि भूटान की ओर से विदेश सचिव ओम पेमा चोडेन ने हिस्सा लिया। यह वार्ता दोनों देशों के बीच चल रहे विकास कार्यक्रमों की समीक्षा और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा के लिए आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने समर्थन के विभिन्न घटकों पर चर्चा की और पिछले दौर में अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा की।
बैठक में बताया गया कि अब तक 61 पीटीए आधारित परियोजनाएं चल रही हैं, जिनकी कुल लागत 4958 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, 283 एचआईसीडीपी परियोजनाएं भी विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिन पर 417 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। भारत सरकार ने अब तक 750 करोड़ रुपये ईएसपी के लिए और 100 करोड़ रुपये कार्यक्रम अनुदान के रूप में पहले ही जारी कर दिए हैं।
बैठक में इन सभी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के अलावा कुछ परियोजनाओं की फंडिंग में आवश्यकतानुसार संशोधन पर भी सहमति बनी।
विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरान भूटान की ओर से नई 10 परियोजनाएं भी प्रस्तुत की गईं, जिनकी कुल लागत 1113 करोड़ रुपये है, जिनमें स्वास्थ्य, संपर्क व्यवस्था, शहरी बुनियादी ढांचा और पशुपालन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत ने यह भी भरोसा दिलाया कि वह भूटान की विकास यात्रा में निरंतर सहयोग करता रहेगा, जो भूटान नरेश और भारतीय प्रधानमंत्री की साझा दृष्टि पर आधारित है।
(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)