एकमुश्त आरक्षण विधेयक 2023 को मंजूरी दें और इसे विधानसभा एजेंडे में रखें (उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके परिवारों को सरकारी सेवा में चिह्नित 10% क्षैतिज आरक्षण)
उत्तराखंड में छुट्टियों को विनियमित करने के लिए संशोधन (संयुक्त प्रांतीय रक्षक अधिनियम, 1948), जो पहले एक अध्यादेश था, को विधान सभा द्वारा विचार के लिए अनुमोदित किया गया था।
वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 धारा 02
संशोधन पर सहमति बनी. "विधि" शब्द जोड़ा गया। 04. उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974 में संशोधन की राशि को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर विधानसभा में विचारार्थ स्वीकृत करने का निर्णय सरकार पर निर्भर करेगा। उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान संसोधन विधेयक 2023 जो पहले अध्यादेश था को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन । D6. प्रदेश के जनपद नैनीताल में आम्रपाली विश्वविद्यालय की स्थापना विधेयक को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन ।
राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 तथा उत्तराखण्ड निजि विश्वविद्यालय विधेयक 2023 को विधानसभा पटल पर रख जाने का अनुमोदन । 108 उत्तराखण्ड माल और सेवा कर विधेयक 2023 संसोधन विधेयक को विधानसभा पटल पर रखे जाने का अनुमोदन । 09. विभिन्न अधिनियमों / कानूनों को विलोपित किये जाने विषयक विधेयक विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन इसमें उत्तर प्रदेश के लगभग 183 और उत्तराखण्ड के 16 कुल 198।
अधिनियम / कानून शामिल है। 10. लोक ऋण अधिनियम 1944 को निरसित करने एवं सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में कतिपय संसोधन किये जाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा संकल्प प्रस्ताव को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन तदन्तर यह संकल्प भारत सरकार कोभेजा जाना है। 11. कारखाना / उत्तराखण्ड संसोधन विधेयक 2020 को विधानसभा के पटल पर रखे जाने का अनुमोदन । उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं की क्षमता वृद्धि हेतु शुल्क के पुनर्निर्धारण का अनुमोदन यह शुल्क अब हिमाचल प्रदेश की भांति एक लाख प्रति मेगावाट होगी। राज्य सरकार के एकल पुरुष सरकारी सेवकों को चाइल्ड एडप्शन लीव की मंजूरी जो पूरे सेवा काल में 180 दिन होगी।