2026 से सख्त हुए BEE नियम, इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर स्टार रेटिंग हुई अनिवार्य

नई दिल्ली | 01 जनवरी 2026

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी से देशभर में कई इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरणों के लिए बीईई (ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी) की स्टार रेटिंग को अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो नए साल में स्मार्ट टीवी, फ्रिज, गैस चूल्हा या अन्य बड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने की योजना बना रहे हैं।

सरकार के नए नियमों के तहत अब बिना बीईई स्टार रेटिंग वाले कई उत्पाद बाजार में बेचे नहीं जा सकेंगे। अब तक टीवी और फ्रिज जैसे कई उपकरणों पर स्टार रेटिंग स्वैच्छिक थी, यानी कंपनियों के पास इसे लगाने या न लगाने का विकल्प था। लेकिन 1 जनवरी 2026 से यह विकल्प खत्म कर दिया गया है और रेटिंग को अनिवार्य बना दिया गया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब कलर टीवी और अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टीवी, एलपीजी गैस स्टोव, डीप फ्रीजर, चिलर्स, फ्रॉस्ट-फ्री और डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर और ग्रिड से जुड़े सोलर इन्वर्टर पर स्टार रेटिंग जरूरी होगी।

इन उत्पादों की बिक्री अब ऊर्जा दक्षता मानकों के बिना नहीं की जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इस कदम से आम लोगों को लंबे समय में फायदा होगा। स्टार रेटिंग यह बताती है कि कोई उपकरण कितनी बिजली की खपत करता है। ज्यादा स्टार वाले उपकरण कम बिजली खर्च करते हैं, जिससे बिजली का बिल कम आता है। इसके अलावा, इस नियम के बाद कंपनियां कम दक्षता वाले पुराने मॉडल बाजार में नहीं उतार सकेंगी। विशेषज्ञों के अनुसार, जब स्टार रेटिंग अनिवार्य होगी तो ग्राहक भी ज्यादा रेटिंग वाले उत्पादों की ओर झुकेंगे। इससे न सिर्फ बिजली की खपत घटेगी, बल्कि पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा। हालांकि शुरुआती दौर में ज्यादा रेटिंग वाले उपकरण थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में इससे उपभोक्ताओं की बचत होगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयर कंडीशनर, पंखे और वॉटर हीटर जैसे उपकरणों पर स्टार रेटिंग पहले से ही लागू थी, लेकिन अब उनके मानकों को और सख्त कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब बाजार में आने वाले नए एसी और पंखे पहले से ज्यादा ऊर्जा कुशल होंगे। सरकार ने इन नियमों का ड्राफ्ट जुलाई 2025 में जारी किया था और सार्वजनिक सुझावों के बाद अब इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया है।